केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं 2025-26: परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स और वन-लाइनर्स

सिविल सेवा परीक्षा (UPSC CSE) हो या विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग (UPPCS, BPSC, MPPSC, RAS), ‘सरकारी योजनाएं’ (Government Schemes) जनरल स्टडीज (GS) के सिलेबस का एक ऐसा स्तंभ हैं, जहाँ से हर साल प्रीलिम्स और मेन्स दोनों में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं।

यदि आप भी UPSC और UPPCS 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल योजनाओं के नाम याद रखना काफी नहीं है। आयोग अब योजनाओं के नोडल मंत्रालय, पात्रता, बजट आवंटन, और मुख्य उद्देश्यों से जुड़े सूक्ष्म तथ्य (Micro Facts) पूछता है।

आपकी तैयारी को आसान और प्रभावी बनाने के लिए ‘कर्तव्य पथ GS’ के इस विशेष लेख में हमने 2025-26 की सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं को फैक्ट्स, टेबल्स और वन-लाइनर्स (One-liners) के रूप में संकलित किया है।

1. केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं (Central Schemes 2025-26)

① पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana)

• लॉन्च तिथि: फरवरी 2024 (बजट 2024-25 के दौरान घोषित, 2025-26 में विस्तृत क्रियान्वयन)

• नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)

• मुख्य उद्देश्य: 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना।

• परीक्षा उपयोगी फैक्ट:

  • इस योजना के लिए कुल ₹75,021 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

  • इससे देश में कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी और प्रतिवर्ष लगभग 17-18 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जुड़ेगी।

② डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission)

• लॉन्च वर्ष: सितंबर 2024 (2025-26 कृषि बजट का मुख्य आधार)

• नोडल मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

• मुख्य उद्देश्य: एक समग्र ‘डिजिटल एग्री इकोसिस्टम’ (Agri Stack) तैयार करना, जिससे किसानों को मृदा स्वास्थ्य, मौसम पूर्वानुमान और फसल सलाह सीधे मोबाइल पर मिले।

• परीक्षा उपयोगी फैक्ट:

  • इसके तहत ‘किसान आईडी’ (AgriStack ID) बनाई जा रही है, जो आधार से लिंक होगी।

  • कुल वित्तीय परिव्यय लगभग ₹2,817 करोड़ रखा गया है।

③ लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Scheme)

• घोषणा: स्वतंत्रता दिवस 2023 (वर्ष 2025-26 में लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया)

• नोडल मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय

• मुख्य उद्देश्य: स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण (जैसे ड्रोन चलाना, सिलाई, एलईडी बल्ब बनाना) देकर उनकी वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक करना।

• परीक्षा उपयोगी फैक्ट: बजट में ‘नमो ड्रोन दीदी’ (Namo Drone Didi) को भी इसी पहल के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जा रहा है।

④ पीएम-प्रणाम योजना (PM-PRANAM Yojana)

• पूरा नाम: PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth

• नोडल मंत्रालय: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

• मुख्य उद्देश्य: रासायनिक उर्वरकों (Chemical Fertilizers) के अत्यधिक उपयोग को कम करना और जैविक/वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देना।

• परीक्षा उपयोगी फैक्ट: इस योजना के लिए कोई अलग से बजट नहीं दिया जाता; बल्कि सब्सिडी बचत का 50% हिस्सा राज्यों को प्रोत्साहन राशि (Grants) के रूप में दिया जाता है।

⑤ पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Scheme)

• लॉन्च तिथि: 17 सितंबर 2023

• नोडल मंत्रालय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)

• मुख्य उद्देश्य: पारंपरिक कारीगरों (जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, दर्जी आदि) को डिजिटल प्रशिक्षण, आधुनिक टूलकिट और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना।

• परीक्षा उपयोगी फैक्ट:

  • इसमें 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है।

  • ₹3 लाख तक का संपार्श्विक-मुक्त (Collateral-free) ऋण 5% रियायती ब्याज दर पर दिया जाता है।

2. प्रमुख राज्यों की जनकल्याणकारी योजनाएं (State-Specific Schemes)

UPSC के अलावा राज्य स्तरीय परीक्षाओं (जैसे UPPCS, BPSC) में स्टेट-स्पेसिफिक स्कीम्स बहुत पूछी जाती हैं। आइए मुख्य राज्यों की योजनाओं पर नज़र डालते हैं:

राज्य (State)	योजना का नाम	मुख्य उद्देश्य/फैक्ट
उत्तर प्रदेश	मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना	बालिका के जन्म से लेकर स्नातक में प्रवेश तक 6 चरणों में कुल ₹25,000 सहायता (राशि बढ़ाई गई)।
उत्तर प्रदेश	अभ्युदय योजना (Free Coaching)	IAS/PCS, NEET और JEE की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन/ऑफलाइन कोचिंग।
मध्य प्रदेश	मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना	21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह वित्तीय सहायता राशि प्रदान करना।
बिहार	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना	बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह रोकने हेतु स्नातक उत्तीर्ण करने पर ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि।
राजस्थान	मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से जुड़े परिवारों को मुफ्त राशन पैकेट वितरण।

3. त्वरित रिवीजन: 10 सबसे महत्वपूर्ण वन-लाइनर्स (One-Liners for Quick Revision)

परीक्षा से ठीक पहले त्वरित रिवीजन के लिए इन वन-लाइनर्स को ध्यान में रखें:

1. पीएम-किसान (PM-KISAN): योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 (₹2,000 की 3 किस्तों में) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से दिए जाते हैं।

2. पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi): रेहड़ी-पटरी (Street Vendors) वालों को बिना गारंटी के ₹10,000 से ₹50,000 तक का माइक्रो-क्रेडिट ऋण प्रदान करती है।

3. जल जीवन मिशन (JJM): इसका लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से शुद्ध जल (Har Ghar Jal) पहुँचाना है।

4. अटल पेंशन योजना (APY): 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ता इसमें शामिल हो सकते हैं; 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 की गारंटीकृत मासिक पेंशन मिलती है।

5. आयुष्मान भारत (PM-JAY): प्रति परिवार प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल (Healthcare) कवर प्रदान करता है।

6. पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: आधारभूत संरचना (Infrastructure) परियोजनाओं के त्वरित और एकीकृत निष्पादन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

7. पीएम-कुसुम योजना (PM-KUSUM): कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त बनाने और सौर ऊर्जा आधारित पंपों की स्थापना के लिए शुरू की गई योजना।

8. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (चरण-2): इसका मुख्य ध्यान ODF Plus स्थिति हासिल करने और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन (SLWM) पर है।

9. पोषण 2.0 (Poshan 2.0): महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रमुख एकीकृत पहल।

10. राष्ट्रीय गोकुल मिशन: देशी मवेशियों की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा संचालित।

4. परीक्षा में योजना-आधारित प्रश्नों को हल करने की स्मार्ट स्ट्रेटजी

अगर आप UPPCS या UPSC प्रीलिम्स में योजना से जुड़ा कोई सवाल सही करना चाहते हैं, तो उत्तर ढूंढते समय इन 4 बिंदुओं पर ध्यान दें:

1. मंत्रालय की पहचान: अक्सर विकल्प में गलत मंत्रालय (Ministry) देकर भ्रमित किया जाता है।

2. लक्ष्य वर्ष (Target Year): यदि किसी योजना का लक्ष्य 2025 या 2026 है, तो उसे विशेष रूप से नोट करें।

3. पात्रता (Eligibility Criteria): योजना केवल BPL के लिए है या सभी नागरिकों के लिए, यह ध्यान रखें।

4. वित्तपोषण मॉडल (Funding Pattern): योजना ‘केंद्रीय क्षेत्र’ (Central Sector – 100% केंद्र द्वारा) है या ‘केंद्र प्रायोजित’ (Centrally Sponsored – केंद्र व राज्य का साझा अंशदान)?

निष्कर्ष (Conclusion)

सरकारी योजनाएं केवल एक आंकड़े का संग्रह नहीं हैं, बल्कि यह दर्शाती हैं कि सरकार समाज के किस वर्ग को प्राथमिकता दे रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए नवीन योजनाओं के साथ-साथ पुरानी ऐतिहासिक योजनाओं के अपडेट्स पर भी नजर बनाए रखें।

‘कर्तव्य पथ GS’ का यह प्रयास है कि आपके सिविल सेवा के सफर को सरल और सटीक दिशा दी जाए।

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